महिला आरक्षण बिल - 128वां संशोधन

-

सुरिन्द्र कुमार: महिलाओं ने सदा ही सभी समाजों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यह उसके प्राधार का एक महत्वपूर्ण पहलू रही है। राज्य का हित निसंदेह ऐसे विभिन्न कार्यों समाज व राज्य के समावेशन पर निर्भर करता है जो महिलाओं के विकास में सहयोग करे। महिलाएं आज भी समाज के सबसे बड़े अल्पसंख्यक वर्ग में आती हैं।

केंद्र सरकार की ओर से कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 19 सितंबर 2023 को नए संसद भवन में संसद और विधानसभाओं में 33 फीसदी आरक्षण दिलाने वाला पहला विधेयक महिला आरक्षण बिल पेश किया। बिल को 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' नाम दिया गया। बिल के मुताबिक, आरक्षण प्रभावी होने के बाद यह 15 सालों के लिए लागू होगा। यह आरक्षण राज्यसभा या राज्यों की विधान परिषदों में लागू नहीं किया जाएगा। इसे बढ़ाने के लिए दोबारा संसद से अनुमति लेनी होगी और यह नए परिसीमन के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। 

चर्चा के दौरान विपक्षी सांसदों ने महिला आरक्षण बिल पर अपना समर्थन तो दिया, लेकिन कुछ मांगों को उठाते हुए मोदी सरकार को घेर भी लिया। बहसबाजी में लोकसभा में विधेयक के पक्ष में 454 वोट पड़े, जबकि खिलाफ में 2 मत पड़े। बिल के विरोध में AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनकी ही पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील ने वोट किया। हालांकि 2024 के चुनाव में इसके लागू नहीं होने से इसकी अलोचना भी की जा रही है। 

अपने सरलतम रूप में सशक्तिकरण का अर्थ है - सत्ता के पुनर्वितरण का इच्छायोजन। समग्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदारी के लिए शक्तियों को संचित करने के बावजूद बडी़ संख्या में लोग विकास के लाभों से वंचित किए जाते रहे खासकर महिलाओं समेत समाज के कमज़ोर तबके। 

शासन‌ एवं विकास में महिलाओं की कम भागीदारी उनकी लगातार निम्न प्रस्थिति हेतु मुख्य कारणों में एक है। चुनावी आरक्षणों से अपेक्षा की जाती है कि पिछड़े रूप में पहचाने गए समूहों का राजनैतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करे। 

आजाद भारत में महिला आरक्षण का विकल्प पहली बार काका केलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में नज़र आया। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा से बिल पास होने के तदुपरांत ट्वीट किया कि इस अभूतपूर्व समर्थन के साथ लोकसभा में संविधान (128वां संशोधन) विधेयक 2023 पारित होने पर खुशी हुई, मैं सभी पार्टियों के सांसदों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विधेयक के समर्थन में मतदान किया। 

स्थान: Shimla, Himachal Pradesh, India

टिप्पणियाँ

एक टिप्पणी भेजें

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

हिमाचल में कांग्रेस का नया नारा : घर का रोजगार सबसे प्यारा

-
चित्र
सुरिन्द्र कुमार — राजनीति और पारिवारिक संबंधों के जटिल नृत्य को दर्शाते हुए हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का एक साल में 1 लाख सरकारी नौकरियों का भव्य वादा अब गंभीर रूप से पूरा होता दिख रहा है। हाल ही में, उपमुख्यमंत्री की बेटी की असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति हुई है। जिसके लिए अब नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल खड़े करना बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि, अगर प्रदेश में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और मंत्रियों के बच्चों को ही नौकरी नहीं मिलेगी तो प्रदेश की बेरोजगारी कैसे कम होगी? ये बात बेरोजगार युवाओं को भी समझनी होगी।  हालांकि, वे मान सकते हैं कि जो वादा राज्य के कई बेरोजगार युवाओं के लिए आशा की किरण माना जा रहा था। अब पारिवारिक मोड़ लेता दिख रहा है। लेकिन, प्रदेश के बेरोजगार समझते हैं, कि मुख्यमंत्री जी की दो बेटियाँ हैं। इसलिए एक नई परंपरा स्थापित की जा रही है। जो राज्य में रोजगार के संबधों को फिर से परिभाषित करेगी। स्वाभाविक है, लेकिन वे यह भी समझते हैं कि प्रक्रिया में समय लगता है। उन्हें इंतजार करते रहना चाहिए। इसे आत्मविश्वास बढ़ता है। और वैसे भी उनके परिवारों को कौन सी सरकार चलान
और पढ़ें

सरकार का साहसिक कदम

-
द ईरावती :  इसमें कोई अतिशियेक्ति नहीं कि हिमाचल शिक्षित राज्यों में होती क्योंकि प्रदेश को केरला के पश्चात बेहतरीन शिक्षित राज्य का दर्जा प्राप्त है। फिर भी यहां के प्रशासन के लिए एक परीक्षा करवा पाना टेढ़ी खीर हो चुका है। अब यह चाहे विश्वविद्दालय का हो या हो या पुलिस प्रशासन या कर्मचारी चयन आयोग सब ने प्रदेश की ईमानदार ख्याति को ध्वस्त किया है। ये कोई एक महज़ इल्जाम नहीं ब्लकि कटु सत्य है। हाल ही में हुआ एक प्रकरण जिसमें कर्मचारी चयन आयोग की नौकरशाही की क्रूरता की ऐसी झलक सामने आई जिसने लाखों नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं की मेहनत को जैसे बर्बाद करने का जिम्मा उठा लिया हो। परीक्षा पेपरों की सेल अमेज़न पर नए साल के ऑफर के साथ लगनी बाकी थी। राज्य में एक के बाद एक परीक्षा के पर्चे बहुत ही आसानी के साथ लीक हुए पुलिस कान्सटेबल भर्ती परीक्षा, जेओए आईटी, ऑड़िटर परीक्षा और न जाने कितनी परीक्षाओं के पर्चें बेचे गए। जिससे हर कहीं प्रदेश की खिल्ली उड़ी फिर भी आयोग प्रशासन की नैतिकता में अभी तक तनिक भी सुधार नहीं आया था और यही घटनाक्रम अभी भी चल रहा था। कर्मचारी चयन आयोग जिस प्रकार से काम को हल
और पढ़ें

हरियाणा का हॉगवर्ट्स और जादुई ग्रेस मार्क्स का कमाल

-
चित्र
  सुरिन्द्र कुमार - एक देश की कल्पना करें जहां परीक्षाएं प्राचीन देवताओं से भी अधिक पूजनीय हैं और उच्च अंक प्राप्त करना लगभग एक राष्ट्रीय खेल है। यहां एक शानदार कहानी सामने आती है। देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा के परिणाम घोषित किए जाते हैं, ठीक उसी समय जब देश चुनावों के भव्य तमाशे में मग्न होता है। क्या विचित्र संयोग हो सकता है! यूजीसी-एनईईटी परीक्षा के नाटक-मुक्त विवाद के बीच शिक्षा मंत्रालय का बयान आता है कि "सरकार परीक्षाओं की पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है," और इसके प्रति प्रतिबद्धता का एक शानदार प्रदर्शन करते हुए वीरतापूर्वक नेट परीक्षा भी रद्द कर दी। भले ही "परीक्षा की अखंडता से समझौता किया गया हो।" इस साल के यूजीसी-एनईईटी परीक्षा के परिणाम चमत्कार से कम नहीं थे। अचानक, कई छात्रों ने पूर्ण अंक प्राप्त किए। जिससे सबसे ऊंची कट-ऑफ का रिकॉर्ड इतिहास में दर्ज़ हो गया। यह सब देख यही लगता है, या तो पेपर उन सबके स्वर्गीय पूर्वजों द्वारा चेक की गई हों। या आइंस्टीन की आत्मा उनके भीतर आ चुकी हो।  लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती! सभी ये मेधावी छात्र हरियाणा
और पढ़ें